Whats new

'नेट न्युट्रॅलिटी'साठी 'झिरो रेटिंग प्लॅन'वर बंदी

‘नेट न्युट्रॅलिटी‘ जपण्यासाठी सरकार दूरसंचार कंपन्यांच्या "झिरो रेटिंग प्लॅन‘वर बंदी घालण्याचा विचारात असल्याची माहिती दूरसंचार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. अशा प्रकारच्या झिरो रेटिंग प्लॅनमधून शासकीय सेवेच्या उद्देशाने पुरविण्यात येणाऱ्या काही शिक्षण आणि आरोग्यासंबंधीच्या सेवांना वगळण्यात येणार आहे. 

"नेट न्युट्रॅलिटी‘च्या मुद्यावर अभ्यास करण्यासाठी सरकारने ए.के.भार्गव यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती भारतीय दृष्टिने "नेट न्युट्रॅलिटी‘चा अभ्यास करत आहे. "नेट न्युट्रॅलिटी‘ची व्याख्या करताना ही समिती इंटरनेटवरील सेवा पुरवठादारांनी पायाभूत तत्वांचे पालन करणे, कोणत्याही प्रकारच्या सेवा ब्लॉक न करणे, कोणत्याही सेवांना प्राधान्य अशा बाबींचा समावेश असल्याचे या बाबींचा विचार करत असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. मात्र या बाबींचा शासकीय धोरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे डिजिटल इंडियाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामधील इ-गर्व्हनन्सच्या सेवा प्राधान्यक्रमाने पुरविण्यात येतील. झिरो रेटिंग प्लॅन‘द्वारे इंटरनेटवरील विशिष्ट संकेतस्थळांच्या सेवा विनामूल्य पुरविल्याने नेट न्युट्रॅलिटीचा भंग होत असल्याचे मानले जाते. तसेच त्यामुळे युजरचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संधीची समानता, सुरक्षा, गोपनीयता आणि नावीन्यपूर्णता यांना धोका पोहोचतो. फेसबुकचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प "इंटरनेट डॉट ओआरजी‘ प्रकल्पावरही जगभरातून टीका होत आहे. भारतातील "नेट न्युट्रॅलिटी‘चा या प्रकल्पामुळे भंग होत असल्याचेही म्हटले आहे. अलिकडेच या प्रकल्पास विरोध दर्शविणारे खुले पत्र जगभरातील 31 देशांमधील पाच संघटनांनी फेसबुकला लिहिले आहे. 

काय आहे  इंटरनेट डॉट ओआरजी ? 
जगभरातील विकसनशील देशातील नागरिकांना निवडक इंटरनेट सेवा विनामूल्य उपलब्ध होण्यासाठी फेसबुकचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. फेसबुकने या प्रकल्पासाठी जगभरातील सात मोबाईल कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे. त्यामध्ये सॅमसंग, इरिक्‍शन, मिडियाटेक, मायक्रोसॉफ्ट, ओपेरा सॉफ्टवेअर, रिलायन्स आणि क्वालकोम यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश हा केवळ भारतातील गरीब नागरिकांपर्यंत फेसबुक पोचविण्याचा असल्याची टीका भारतातून करण्यात येत आहे.