Whats new

अपारंपरिक ऊर्जेवर मोहोर

पवनऊर्जा, उसाची चिपाडे, टाकाऊ औद्योगिक पदार्थ, सौरऊर्जा आदी अपारंपरिक स्रोतांपासून राज्यात पुढील पाच वर्षांत १४ हजार ४०० मेगावॉट विजेची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठरविले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 
अपारंपरिक ऊर्जेच्या धोरणातंर्गत राज्यात पारेषण विभागाशी सलग्न विविध वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. अशा अपारंपरिक मार्गाने होणाऱ्या ऊर्जेचा विकासकाने स्वतःच्या प्रकल्पासाठी वापर केला, तर त्यांना विजेच्या शुल्कात पुढील दहा वर्षांसाठी सूट देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारवर ३७० कोटी रुपयांचा भार पडेल. ऊस खरेदी करात सूट दिल्याने राज्य सरकारवर तीन हजार ३७५ कोटी पडेल. मात्र, या धोरणानुसार उसाच्या चिपाडांपासून होणाऱ्या सहवीजनिर्मितीत एक हजार मेगावॉट विजेचे उद्दिष्ट ठरले आहे. त्यामुळे राज्यात पुढील पाच वर्षांत पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हरित ऊर्जेच्या भांडवली अनुदानापोटी ४१२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या सर्व सवलतींमुळे राज्य सरकारवर तीन हजार ८८५ कोटी रुपयांचा भार पडेल. परंतु, वीज शुल्काच्या वसुलीपोटी तीन हजार ८८५ कोटी रुपये राज्य सरकारला प्राप्त होतील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष खर्च २७१ कोटी रुपये होणार आहे. 

सवलती मिळणार 

अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर बिगर शेती जमीन, औद्योगिक दर्जा, महाऊर्जेत होणारे नोंदणीकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्रची आवश्यकता नाही. तसेच अशा अनेक सवलतीही देण्यात येणार आहेत. सौर, पवन आणि औद्योगिक टाकाऊ पदार्थापासून उत्पादित केलेलया विजेची स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने खरेदी केली जाईल. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. 
वीजनिर्मिती प्रकल्प (मेगावॉटमध्ये) 
सौरऊर्जा ७५०० 
पवनऊर्जा ५००० 
उसाच्या चिपाडांपासून १००० 
लघु जलविद्युत ४०० 
कृषिजन्य घटक ३०० 
टाकाऊ औद्योगिक पदार्थ २०० 
एकूण १४,४०० 
स्थापित क्षमता (मेगावॉटमध्ये) 
पवनऊर्जा ४०८० 
लघु जलविद्युत २७१ 
बगॉस १३५५ 
बायोमास १९० 
घनकचरा ३ 
टाकाऊ औद्योगिक पदार्थ २६ 

सौरऊर्जा २३० 
एकूण ६१५५