Whats new

नेटक-यांची संख्या तीन वर्षांत ५० कोटी


सन २०१८ पर्यंत देशातील इंटरनेट कनेक्शनची संख्या ५० कोटींपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे टेलिकॉम मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी २९ एप्रिल रोजी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीपर्यंत ही संख्या ३० कोटी होती, असेही प्रसाद यांनी नमूद केले. इंटरनेट कनेक्टिविटीच्या बाबतीत भारताने अमेरिकेला मागे टाकले आहे. चीन सध्या पहिल्या क्रमांकावर, तर भारत दुस-या क्रमांकावर आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत आपण चीनलाही मागे टाकून जगातील सर्वात मोठी आयटी बाजारपेठ म्हणून नावारुपास येऊ, असा विश्वास प्रसाद यांनी व्यक्त केला. १.२ अब्जाहून अधिक लोकसंख्येच्या आपल्या देशात मोबाइल फोनची संख्या ९७.५ कोटी असून, लवकरच आपण १०० कोटींचा टप्पा गाठणार आहोत.

इलेक्ट्रॉनिक्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा भाग म्हणून, सरकार 'मॉडिफाइड स्पेशल इन्सेन्टिव्ह पॅकेज स्कीम' (एम-एसआयपीएस) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम राबवत असून, त्यामध्ये विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. यातील 'एम-एसआयपीएस' प्रकल्प इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर उत्पादनामध्ये गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करतो, तर दुसरा प्रकल्प इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रकल्पांसाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसीत करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य देऊ करतो, असे प्रसाद म्हणाले.

ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी

देशातील सर्व, अडीच लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी पुरवण्यासाठी सरकार 'नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क' (एओएफएन) प्रकल्पाला चालना देत आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट सर्व ग्रामपंचायतींना डिसेंबर २०१६ पर्यंत वेगवान कनेक्टिविटी देणे, हे आहे. या प्रकल्पासाठी ३० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे.

< < Prev Next >>