Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

राज्यात नवे आयटी धोरण राज्यमंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

माहिती तंत्रज्ञान व सहाय्यभूत सेवांसाठी अधिक आकर्षक सवलती देणारे नवे आयटी धोरण राज्य सरकारने स्वीकारल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.  या धोरणामुळे दहा लाख नवीन नोकरी संधी मिळतील, तसेच सध्या राज्यातील आयटी क्षेत्राची निर्यात पन्नास हजार कोटी रुपये आहे, त्यात वाढ होऊन ती एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

या धोरणाने आयटी क्षेत्रासाठी एफएसआय तीन इतका करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे बेंगळूरू व हैदराबाद यांच्या बरोबरीच्या सवलती आपल्याकडेही उपलब्ध होतील. आपल्याकडे सध्या आयटीक्षेत्रासाठी जागा उपलब्ध नाहीत. नव्या धोरणामुळे जादा क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. पूर्वीच्या धोरणात आयटीसाठी जागा देताना जो प्रीमिअम आकारला जात होता ती पद्धत क्लिष्ट होती, त्यात सुधारणा करून मुंबई, ठाणे आदी विभागासाठी ३० टक्के, तर अन्य विभागांसाठी दहा टक्के अशा दराने प्रीमिअम आकारला जाईल. मागील धोरणामधून सहा कोटी चौरस फुटांचे आयटी संबंधित बांधकाम केले गेले व त्यात साडेसात लाख तरुणांना रोजगार मिळालेला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. विदर्भातील आणि विशेषतः गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी वडसा - देसाईगंज - गडचिरोली या ५२.८६ कि.मी.च्या नवीन रेल्वे मार्गासाठी २३४.६४ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या सहभागास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.