Whats new

स्पर्धा परीक्षांची ‘स्वच्छता’

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षेत आमूलाग्र बदल घडविण्याची मोहीम आयोगाने हाती घेतली आहे. प्रशासकीय सेवांमध्ये करिअर घडविण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या युवापिढीकडून त्याचे स्वागत करीत सक्रिय पाठिंबा दिला पाहिजे. पूर्व परीक्षेतून मूळ पदांच्या दसपट उमेदवारच या पुढील काळात मुख्य परीक्षेसाठी विचारात घेतले जाणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या राज्यसेवा आणि त्यापूर्वी झालेल्या यंदाच्या विक्रीकर निरीक्षक पूर्व परीक्षेपासून या अटीची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. उमेदवार निवडीची प्रक्रिया अधिकाधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शी करण्यासाठीच हे बदल करण्यात आल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे. आयोगाच्या परीक्षांच्या माध्यमातून गुणवान आणि मेहनती उमेदवारांनाच सरकारच्या सेवेत संधी मिळवून दिली जाणार आहे. यापूर्वी मूळ पदांच्या साधारण दसपट उमेदवारांचा मुख्य परीक्षेसाठी विचार होत असे. मात्र, आरक्षित गटांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोगाकडून आमलात आणली जात असलेली पद्धत विचारात घेता, प्रत्यक्षात दहापट उमेदवारांची ही अट १५ टक्क्यांपर्यंत पुढे जात होती. या पुढील काळात हे प्रकार थांबविले जातील. त्यासाठीच मूळ पदांच्या आठपट उमेदवारच पूर्व परीक्षेतून निवडले जातील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र, उमेदवारांकडून परीक्षा झाल्यानंतर आयोगाने अटींमध्ये बदल केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामध्ये काही अंशी तथ्य असले, तरी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून त्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. केंद्र व राज्य आयोगाच्या कारभारावर गेल्या अनेक वर्षांपासून टीका केली जात आहे. मात्र, तो सुधारण्याची जबाबदारी पेलण्यास कुणी तयार होत नाही. किंबहुना, ती 'जोखीम' पत्करणाऱ्या कर्तव्यदक्ष घटकांना मतलबी-संकुचित हेतूने खोडाच कसा घालता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जातात. या पार्श्वभूमीवर, आयोगाच्या मोहिमेला बळ देणे गरजेचे आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेची झाडाझडती घेणे आवश्यकच आहे. परीक्षा वेळापत्रकांनुसार होतील, त्यामधील निकाल अधिकाधिक निर्दोष असतील, नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शक असेल, याकडे लक्ष द्यावे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांनीही आयोगाच्या नेतृत्वाला ठोस धोरणे व निर्णयांचे पाठबळ दिले पाहिजे. तसे झाल्यास राज्यात सक्षम प्रशासकीय अधिका-यांची फळी उभी करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जातील.

< < Prev Next >>