Whats new

बळिराजाला 33 टक्‍के नुकसानीचीही भरपाई

नैसर्गिक आपत्तीत भरडणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाचक पैसेवारीच्या अटीत सरकारने आज दिलासा दिला. केंद्राच्या धर्तीवर 50 टक्‍के नुकसानीची अट शिथिल करत 33 टक्‍के नुकसान झाले, तरी भरपाई देण्याच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्‍कामोर्तब केले. केंद्र सरकारच्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार नैसर्गिक आपत्तीमधील बाधितांना 2015 ते 2020 या कालावधीकरिता राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकष व दरामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांना दुष्काळग्रस्त घोषित करून तातडीच्या उपाययोजनांचा लाभ देण्यात येत होता. मात्र केंद्र सरकारच्या नवीन निकषानुसार पीकनुकसानीची 50 टक्‍क्‍यांची अट 33 टक्के इतकी शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच कोरडवाहू शेतीसाठी 4500 रुपयांवरून 6800 रुपये, तर बागायती क्षेत्रासाठी नऊ हजार रुपयांवरून 13 हजार 500 रुपये आणि फळबागांसाठी (बहुवार्षिक पिके) 12 हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपयांची मदत किमान दोन हेक्‍टरसाठी देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने केंद्रच्या या धर्तीवरच राज्याचेही निकष कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

केंद्र सरकारने ठरविलेले निकष व दर जसेच्या तसे राज्यात लागू करण्यात येणार आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, हिमखंड कोसळणे, टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्‍याची थंडी या आपत्तींचा समावेश केंद्राने केला आहे. या आपत्तींकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत करण्यात येते. तसेच राज्य शासनातर्फे अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेतीपिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे या नैसर्गिक आपत्तींमध्येही राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारच्या मानक व दरानुसार मदत करण्यात येते.

अशी असणार भरपाई...

- कोरडवाहू शेतीसाठी - 4500 वरून 6800 रुपये

- बागायती क्षेत्रासाठी - नऊ हजारांवरून 13,500 रुपये

- फळबागांसाठी (बहुवार्षिक पिके) - 12 हजारांवरून 18 हजार रुपये

- मदत किमान दोन हेक्‍टरसाठी देण्यात येणार

नैसर्गिक आपत्ती

चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, हिमखंड कोसळणे, टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्‍याची थंडी

आंबा-काजू बागा कसणाऱ्यांनाच मदत

कोकणात आंबा आणि काजूच्या बागा कसणारे अनेक शेतकरी या बागांचे मूळ मालक नसल्याने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये त्यांचेच आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे, नैसर्गिक आपत्तीतल्या नुकसानभरपाईची मदत थेट बागा कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येईल,

कोकणात अनेक आंबा आणि काजूच्या बागांचे मालक मुंबईत असतात. मात्र, त्यांच्या गावातल्या बागा सांभाळणारे शेतकरी वेगळेच असतात. हे कसणारे शेतकरी मूळ मालकांना ठरलेल्या व्यवहाराप्रमाणे रक्‍कम देतात. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती आली तर या कसणाऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते. पण, सरकारने नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सातबारावर मूळ मालकाचे नाव असल्याने ही सरकारी मदत मालकांच्या खात्यावर जमा होते. त्यानंतर मालक आणि कसणारा शेतकरी यांच्यात देवाणघेवाणीवरून वादंग होतात. तर अनेक वेळा नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी मूळ मालक उभे राहत नाहीत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना दुहेरी तोटा होतो. सरकारी मदतही त्यांना मिळत नाही, तर मूळ मालकांशी अगोदरच व्यवहार करून पैसे दिल्याने त्यांच्या हाती काहीच पडत नाही.

यावर उपाय म्हणून बागा कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे.

< < Prev Next >>