Whats new

शंभर ‘स्मार्ट’ शहरांना हिरवा कंदील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २९ एप्रिल रोजी देशभरात शंभर स्मार्ट सिटीज उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ही शहरे सर्वस्वी केंद्राच्या निधीवर उभारली जाणार नसून त्यासाठी राज्यांनाही योगदान द्यावे लागणार आहे. स्मार्ट सिटीज् मिशनमध्ये निवड झालेल्या प्रत्येक शहराला केंद्राकडून दरवर्षी १०० कोटींचे सहाय्य मिळणार आहे. संभाव्य स्मार्ट शहरांची निवड स्पर्धेच्या माध्यमातून केली जाईल. सूत्रांच्या मते स्मार्ट शहरांच्या उभारणीला आणखी किमान वर्षभर लागेल.

सूत्रांच्या मते, स्मार्ट शहरांच्या उभारणीसाठी केंद्राकडून ४० टक्के निधी देण्यात येईल, तर राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून ६० टक्के निधी उभारावा लागेल. कोणत्या राज्याला किती स्मार्ट शहरे लाभतील याचा विचार स्मार्ट शहरांसाठीचे निकष निश्चित केल्यानंतर केला जाईल. शहरांच्या भौगोलिक महत्त्वासोबतच आर्थिक निकषही महत्त्वाचा ठरणार असून केंद्र आणि राज्य सरकारे चर्चेच्या माध्यमातून विविध निकष निर्धारित करणार आहेत.

नवी शहरे नाममात्रच!

वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण विचारात घेऊन औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी वाढवून आर्थिक विकासाला वेग देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शंभर नवी शहरे उभारण्याचा संकल्प केला होता. पण आता या मूळ संकल्पनेपासून सरकार मागे सरकत असून गेल्या काही वर्षांमध्ये झपाट्याने शहरीकरण झालेल्या भागांनाही स्मार्ट शहरांचा दर्जा देऊन त्यांच्या सोयीसुविधा अद्ययावत करण्यात येतील. त्यामुळे प्रत्यक्षात नावारूपाला येणा-या नव्या शहरांची संख्या नाममात्रच राहणार आहे.

असा मिळणार निधी

> स्मार्ट सिटीज् मिशनः ४८ हजार कोटी

> अटल मिशन फॉर रिज्युवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) ५० हजार कोटी

> २००५ ते २०१२ दरम्यान 'जेएनयूआरएम'खाली पूर्ण न होऊ शकलेल्या ५०० शहरांसाठी 'अमृत'

< < Prev Next >>