Whats new

भूविकास बँकांना लागणार टाळे

 

राज्यातील शेतकऱ्यांना अत्यंत माफक व्याजदरात कर्जपुरवठा करणाऱ्या, मात्र अनेक राजकीय नेत्यांच्या गैरव्यवहारांमुळे बुडित निघालेल्या भूविकास बँकांना टाळे लावण्यावर राज्य सरकारने अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे. 

मुंबईतील 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक' आणि जिल्हा भू-विकास बँकांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य नसल्यामुळे या बँका दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भातील सरकारची कार्यवाही हायकोर्टाच्या निर्णयास अधीन राहून पुढे सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. 

अर्थ व नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने भू-विकास बँकेबाबत केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील कर्जाच्या एकरकमी परतफेडीस मुदतवाढ, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासोबतच ५० वर्षांखालील कर्मचारी सरकारच्या सेवेत भरतीसाठी पात्र ठरविणे, तसेच बँकेच्या मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. 

कर्जाच्या रकमेत सूट 

बँकेच्या ३७ हजार ७६६ थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील ९४६ कोटी ५४ लाख रुपये कर्जाच्या एकरकमी परतफेड योजनेस ३१ मार्च २०१६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थकित असलेल्या ९४६ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेत सुमारे ७१३ कोटी रुपयांची सूट मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत कर्जाची रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बँकेचा बोजा कमी करण्यात येणार आहे. बँकेच्या ६० मालमत्तांचे अंदाजे मूल्यांकन ५५५ कोटी असून, बँकेकडून सरकारला येणे असलेल्या रकमेपोटी या मालमत्ता सरकारला हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. 

कर्मचाऱ्यांना भरपाई 

- या बँकांमध्ये कार्यरत एक हजार ४६ कर्मचाऱ्यांना ७० कोटी १२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देऊन, त्यांना सेवेतून कमी करणार 

- बँकेच्या सेवानिवृत्त, तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांना ही नुकसानभरपाई कर्जाच्या वसुलीतून दिली जाणार 

- बँकेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ५० वर्षापेक्षा कमी आहे अशा कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची कमाल मर्यादा शिथिल करणार
< < Prev Next >>