Whats new

सरपंचांचे अधिकार कमी केलेत

प्रादेशिक विकास आराखडा नसलेल्या राज्यातील सुमारे १० हजार ग्रामपंचायतींचे बांधकामाबाबतचे अधिकार गोठवून ते नगररचना विभागाला देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला बांधकाम परवानगीसाठी नगररचना कार्यालयात खेटे घालावे लागतील, असे जाणकारांचे मत आहे.

राज्यातील आठ ते दहा हजार गावांना सद्य:स्थितीत विकास आराखडे नाहीत. तेथील गावठाणाच्या हद्दीत नवीन बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत. मात्र, त्यांना गावठाणाबाहेर बांधकामांना परवानगी नाही. आजवर हीच पद्धत रूढ आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडे तांत्रिक अधिकारी नसल्याचे कारण पुढे करीत बांधकाम परवानगीचे अधिकारच काढून घेण्यात आले आहेत.