Whats new

निवृत्त न्यायमूर्ती टहलियानी यांची लोकायुक्त नियुक्ती

Jastice Tahaliyani  

सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होण्यासाठी, खास करून लोकसेवकांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर न्याय देण्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या लोकायुक्त या रिक्त पदावर सुमारे १३ महिन्यांनंतर माजी न्यायमूर्ती मदनलाल लक्ष्मणदास टहलियानी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री वगळता राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांना लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले. लोकायुक्त व लोक उपायुक्त कायदा १९७१ साली प्रथम महाराष्ट्रात संमत झाला. लोकसेवकांच्या विरोधातील तक्रारींची शहानिशा करून, संबंधित लोकसेवक दोषी आढळल्यास कारवाईची शिफारस सरकारला करण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना कायद्याने बहाल करण्यात आले.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत रणशिंग फुंकल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर लोकपाल विधेयक चर्चेत आले होते. तत्कालीन केंद्र सरकारचे लोकपाल विधेयक व हजारे यांच्या मागणीच्या मसुद्यात फरक आहे. अलिकडेच या प्रश्नावर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा हजारे यांनी दिला आहे. राज्यात यापूर्वीचे लोकायुक्त माजी न्यायमूर्ती पी. बी. गायकवाड १ जुलै, २०१४ रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर हे पद रिक्तच होते.
राज्यात नवे सरकार विराजमान झाल्यानंतर या पदावर न्या. टहलियानी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकाने घेतला आहे. लोकायुक्तांकडे सुमारे चार हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांचा निपटारा लवकर होण्यास यामुळे मदत होईल, असे बोलले जाते. मुंबईतील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा ठोठावणारे न्या. टहलियानी २८ वर्षांच्या न्यायदानाच्या क्षेत्रातून निवृत्त झाले आणि लगेचच त्यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे.