Whats new

पाकमध्ये होणा-या राष्ट्रकुल बैठकीवर भारताचा बहिष्कार

61 commanwealth assosiation  

पाकिस्तानमध्ये होणा-या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. पाकिस्तानमधील इस्लामाबादमध्ये ६१ व्या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या परिषदेचे आयोजन ३० सप्टेंबर ते ८ आक्टोंबरच्या दरम्यान करण्यात आले आहे. या परिषदेचे पाकिस्तानकडून लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्यासह इतर राज्यातील विधानसभा अध्यक्ष्यांना आमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षांना या परिषदेचे आमंत्रण देण्यात आले नाही. त्यामुळे या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत असून हा एक प्रकारचा जगाला संदेश असल्याचे जम्मू-काश्मीरचे विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता यांनी म्हटले आहे.काश्‍मीरचा मुद्दा मिळेल त्या व्यासपीठावर उपस्थित करण्याची संधी न सोडणाऱ्या पाकिस्तानने आता राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेच्या (सीपीयू) आगामी अधिवेशनासाठी यजमान या नात्याने जम्मू- काश्‍मीर विधानसभेच्या अध्यक्षांनाच निमंत्रण देण्याचे टाळून नवा वाद निर्माण केला आहे. भारताने या कृतीला तीव्र हरकत घेतली असून, पाकिस्तानने भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू- काश्‍मीर विधानसभेच्या अध्यक्षांनाही निमंत्रित करावे, अन्यथा भारत या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकेल, असा इशारा आज दिला. एवढेच नव्हे, तर संघटनेच्या कार्यकारिणीकडेही याबाबत तक्रार करून पाकिस्तानचे यजमानपद काढून घेऊन राष्ट्रकुलातील अन्य एखाद्या देशाकडे ते देण्यात यावे, अशी मागणी करण्याचे भारताने ठरविले आहे.

61वी राष्ट्रकुल संसदीय परिषद 30 सप्टेंबर ते आठ ऑक्‍टोबर दरम्यान इस्लामाबाद येथे आयोजित करण्यात आली आहे. पाकिस्तानकडे या परिषदेचे यजमानपद आहे. राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेच्या सदस्यांमध्ये भारतीय संसद तसेच भारतातील सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. या परिषदेचे निमंत्रण पाकिस्तानतर्फे संसद तसेच राज्यांच्या विधिमंडळ पीठासीन अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले; परंतु त्यामधून केवळ जम्मू- काश्‍मीरला वगळण्यात आले. राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेची आपली एक नियमावली किंवा घटना आहे आणि त्यातील आठव्या कलमानुसार संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य संस्थेला आपले प्रतिनिधी व त्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.त्यानुसार जम्मू- काश्‍मीर शाखेला एक प्रतिनिधी पाठविण्याचा अधिकार आहे.