Whats new

अत्यवस्थ रुग्णांसाठी ‘बाइक अम्ब्युलन्स'

 bike

चौकाचौकांत होणा-या वाहतूक कोंडीत अडकणा-या रुग्णवाहिकांना पर्याय म्हणून पुण्यात 'बाइक अम्ब्युलन्स' सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुण्यात हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर नागपूर येथे तो राबवण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येक अत्यवस्थ रुग्णाला 'गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळेल, असा विश्वास आरोग्य खात्याने व्यक्त केला आहे.

पुण्यातील सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता, नगर रस्ता किंवा बाणेर, बालेवाडी येथे सकाळी आणि संध्याकाळी वाहतुकीची कोंडी होते. त्यातून रुग्णवाहिकाही लवकर बाहेर पडू शकत नाही. त्यामुळे अत्यवस्थ रुग्णाला रुग्णालयात पोचवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी आरोग्य खात्याने 'बाईक ऍम्ब्युलन्स' हा पर्याय उपलब्ध केला आहे. मुंबई आणि पुण्यात याचा पथदर्शी प्रयोग होणार आहे.

राज्यात सध्या 108 ही आपत्कालीन रुग्णसेवा कार्यान्वित आहे. पण शहरात वाहतूक कोंडीमध्ये रुग्णवाहिका अडकते. त्यामुळे रुग्णाला वेळेत पोचवण्यात अडथळा निर्माण होते. त्यासाठी दुचाकीवरून डॉक्टर रुग्णाकडे जाईल. त्याला जागेवरच अत्यावश्यक उपचार सुरू केले जातील. रुग्णाच्या पहिल्या तासाभरात योग्य उपचार देऊन त्याची प्रकृती स्थिर करता येईल. रुग्णाला रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यापुढील उपचार सुरू करण्यात येतील. या प्रक्रियेत 'बाईक ऍम्ब्युलन्स' ही महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. त्यात रुग्णाला खासगी किंवा सरकारी अशा कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येण्याची सुविधा उपलब्ध केली असल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारी डॉक्टरांनाही 'सीएमई'ची सक्ती
सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांनाही सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) बंधनकारक करणार आहे. खासगी डॉक्टरांप्रमाणे वैद्यकीय अधिका-यांनी वर्षभरात 'सीएमई'ला उपस्थित राहून त्यांचे 'क्रेडिट पॉइंट' घेणे बंधनकारक करणार आहे. त्याची नोंद डॉक्टरांच्या सेवा पुस्तिकेत करण्यात येईल, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, डॉक्टरांना 'व्हिडिओ कॉन्फरन्स'च्या माध्यमातूनही 'सीएमई' करता येईल. त्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. मुंबईच्या 'कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन'च्या मदतीने 16 वेगवेगळ्या वैद्यकीय विषयांचा पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. त्यात 40 टक्के जागा वैद्यकीय अधिका-यांसाठी राखीव असतील, तर 60 टक्के जागेवर नव्याने 'एमबीबीएस' झालेल्या डॉक्टरांना प्रवेश देण्यात येईल. त्यामुळे नवीन प्रशिक्षित डॉक्टरांची संख्या वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मातामृत्यूचे प्रमाण कमी
राज्यात गेल्या वर्षी 365 दिवसांमध्ये 359 मातांचा मृत्यू झाला होता. या वर्षी हे प्रमाण जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत 6 पर्यंत कमी आणले आहे. त्यासाठी पूरक पोषण आहार योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली.

Next >>