Whats new

'कोअर बॅंकिंग'मध्ये महाराष्ट्र बिहारच्याही मागे

 core banking

शेती आणि शेतक-यांच्या प्रगतीसाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सर्व जिल्हा बॅंकांनी कोअर बॅंकिंग सेवा पुरवण्याचे आदेश तीन वर्षांपूर्वी 'नाबार्ड'ने काढले. त्याची अंतिम मुदत यंदा मार्चअखेर संपली. मात्र, राज्यातील एकतीसपैकी केवळ आठ बॅंकांमध्येच कोअर बॅंकिंग होऊ शकले. अन्य बहुतांश बॅंकांनी कोअर बॅंकिंगच्या निविदा काढण्याचा फक्त फार्स केला; मात्र पैशांचा अपवय करूनही कोअर बॅंकिंग झालेले नाही. याबाबतीत बिहार, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनीही सहकारात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राला कितीतरी मागे टाकले आहे.

शेतीला चालना देण्यासाठी 'नाबार्ड'ने 2011मध्ये कोअर बॅंकिंगचा पर्याय स्वीकारला होता. त्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न झाल्यावर त्यांनी मार्च 2014 ही त्यासाठी अंतिम मुदत असल्याचे सर्व जिल्हा सहकारी बॅंकांना कळवले होते. हे निर्देश पाळण्याचे बंधन असल्याने अनेक जिल्हा बॅंकांनी धावपळ करून त्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. मात्र, मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप, बॅंकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे गट निर्णयप्रक्रियेत असल्याने या कामाला सुरू होण्याआधीच ग्रहण लागले. काही बॅंकांनी त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला; मात्र कोअर बॅंकिंग काही झाले नाही. नाशिकच्या बॅंकेने तर वीस कोटी रुपये खर्च करूनही काम पूर्ण झाले नाही.

यासंदर्भात नाबार्डने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार देशातील महाराष्ट्राची स्थिती अतिशय दरिद्री अशीच आहे. राज्यात कोल्हापूर (192), लातूर (113), औरंगाबाद (144), बीड (63), रत्नागिरी (78), यवतमाळ (83), परभणी (104), नांदेड (80) अशा फक्त आठ जिल्हा बॅंकांच्या 57 शाखा कोअर बॅंकिंग सोल्युशनमध्ये जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांश ग्रामीण भागात आता जिल्हा बॅंकांच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाले आहे. या भागात खासगी बॅंकांनी एटीएम यंत्रणेसह प्रतिनिधी नियुक्त करून कृषी क्षेत्रात आर्थिक सेवा सुरू केल्या आहेत. जिल्हा अग्रणी बॅंकांनी शाखा उघडण्याच्या धोरणात ज्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी तालुका स्तरावर शाखा उघडल्या त्यांच्याकडेही संगणकीकरण व कोअर बॅंकिंगचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे जिल्हा बॅंका आता केवळ शिक्षकांचे पगार करण्यासाठीच राहिल्याची स्थिती आहे.

देशातील 201 बॅंकांनी आपल्या 6 हजार 953 शाखा कोअर बॅंकिंगद्वारे जोडल्या आहेत. बॅंकांची ही संख्या यंदा 381वर पोचली आहे. महाराष्ट्राचे प्रत्यक्ष चित्र फारसे आशादायी नाही. मध्य प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या राज्यांनी महाराष्ट्राला खूपच मागे टाकले आहे. त्यात नेतृत्वाचा दृष्टिकोन आड येत असल्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात कोअर बॅंकिंगची चाके रुतली आहेत.

पुणे, साता-याची आघाडी
काळानुरूप शेती व सहकाराला गती देण्याचे व नवे प्रयोग करण्यात काही नेते आघाडीवर राहिले आहेत. 'नाबार्ड'ने आदेश काढण्यापूर्वीच राज्यात पुणे, सातारा, सोलापूर, मुंबई, ठाणे या जिल्हा बॅंकांनी आपल्या दैनंदिन कामकाजात संगणकीकरणाचा उपयोग सुरू केला. त्यासाठी नेटवर्किंग करून त्यांनी कोअर बॅंकिंग केल्याने या बॅंका आपल्या कार्यक्षेत्रात राष्ट्रीयकृत बॅंकांशी स्पर्धा करू शकल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जवितरणासह आर्थिक व्यवहारांसाठी त्यांनी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने शेतीच्या विकासाला त्याचा थेट हातभार लागला आहे.

Next >>