Whats new

न्यायाधीशाविरोधात राज्यसभेत महाभियोगाचा प्रस्ताव - गुजरात

 GUJRAT HIGH COURT

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाविरोधात राज्यसभेत महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला. 58 खासदारांनी न्यायाधीशांना हटविण्यासाठी औपचारिक महाभियोग प्रस्तावासाठी नोटीस सादर केली. खासदारांनी न्यायाधीशांनी आरक्षणाविरुद्ध केलेले टिप्पणीबाबत ही नोटीस दिली.

न्यायाधीशांनी पटेल समुदायासाठी आरक्षणाची मागणी करणारे हार्दिक पटेल यांच्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी आरक्षणविषयक टिप्पणी केली होती. जर कोणी मला विचारले की देशाची कोणत्या दोन गोष्टींनी हानी केली तर मी सांगेन आरक्षण आणि भ्रष्टाचार असे त्यांनी म्हटले होते. न्यायाधीशांनी ही टिप्पणी आपल्या निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक 62 मध्ये केली आहे. या प्रकरणी काँग्रेसचे ऑस्कर फर्नांडिस, सीपीआय नेते डी. राजा, संजद महासचिव के.सी. त्यागी सह 58 खासदारांनी न्यायाधीशांना हटविण्यासाठी महाभियोगाच्या नोटीसवर स्वाक्षरी केली आणि राज्यसभा अध्यक्षांना सोपविली. हे देशाच्या कोणत्याही नागरिकासाठी अत्यंत लज्जास्पद आहे की, तो स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतरही आरक्षण मागतो. संविधान जेव्हा बनविण्यात आले, तेव्हा सांगण्यात आले की आरक्षणाची व्यवस्था फक्त 10 वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. परंतु दुर्दैवाने हे 65 वर्षांनंतरही लागू आहे असे न्यायाधीशांनी म्हटले होते.

Next >>