Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

राज्यसभेत बालगुन्हेगार न्याय (सुधारणा) विधेयकाला मिळाली बहुमताने मंजुरी

  parliament

देशाला हादरवून टाकणार्या ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणानंतर बालगुन्हेगारी कायद्यात बदलाची सुरू असलेली मागणी अखेर मान्य झाली. राज्यसभेत बालगुन्हेगार न्याय (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार आता बालगुन्हेगारीची वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर आणण्यात आली आहे. निर्भयाच्या प्रकरणात हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू होणार नाही.

महिला आणि बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. हे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले. यामुळे आता 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील आरोपींवरही निर्घृण गुन्ह्यांसाठी सज्ञान व्यक्तींप्रमाणेच खटला दाखल केला जाईल. तसंच, वयाच्या 16 ते 18 व्या वर्षामध्ये गुन्हा केला आणि त्याला त्याच्या वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पकडण्यात आल्यास, तरीही त्याच्यावर सज्ञान व्यक्तीप्रमाणेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

बाल गुन्हेगारी कायद्यात बदल सुचवलेले विधेयकही संसदेच्या अनेक सत्रांपासून राज्यसभेत प्रलंबित होते. लोकसभेमध्ये त्याला याआधीच मंजुरी मिळाली होती. मात्र, राज्यसभेत सातत्याने विरोधकांचा गदारोळ होत असल्याने कोणतेही कामकाज होऊ शकत नव्हते. ‘निर्भया’च्या गुन्हेगाराची सुटका झाल्याने लोकभावना ओळखून राज्यसभेत बालगुन्हेगारी न्याय विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. या वेळी निर्भयाचे आई-वडीलही राज्यसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित होते. त्यांच्यासह अनेक मान्यवरही विधेयक मंजूर होण्याची वाट पाहत होते. विधेयकावरील चर्चेला महिला आणि बालकल्याणमंत्री यांनी उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

बालगुन्हेगारी कायदा सुधारणा- नव्या तरतुदी
· नव्या कायद्यानुसार बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा 18 वर्षांवरून 16 वर्षे
· बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठीच हा कायदा लागू होईल
· किमान 7 वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेला गुन्हा गंभीर मानला जातो
· 16 ते 18 वयोगटातल्या गुन्हेगाराला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा सुनावता येणार नाही

Next >>