Whats new

‘बीसीसीआय’मध्ये राजकीय व्यक्ती नको : न्या. लोढा समिती

justice-lodha

 

बीसीसीआयच्या कारभारात सुधारणा करण्यासंबंधीचा अहवाल न्या. लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. बीसीसीआयचा सदस्य राजकीय व्यक्ती तसेच सरकारी अधिकारी नसावा, तसेच क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजीला मान्यता द्यावी, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.

बीसीसीआय आणि आयपीएल सामन्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावे, बीसीसीआयच्या अध्यक्षाला सलग दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ पदावर ठेवू नये, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. या तीन सदस्यीय समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा, अशोक भान आणि आर. रविंद्रन या निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. भारतीय क्रिकेट नियामंक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) एकाच राज्याच्या अनेक क्रिकेट संघटना आहेत. बीसीसीआयमध्ये प्रत्येक राज्यातून एकाच क्रिकेट संघटनेला प्रतिनिधीत्व आणि मताधिकार मिळावा अशी महत्वपूर्ण शिफारस भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश आरएम लोढा यांनी केली आहे.

बीसीसीआयमध्ये प्रशासकीय सुधारणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त सरन्यायाधीश लोढा यांच्या समितीने आपला अहवाल सार्वजनिक केला. या अहवालामध्ये समितीने अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी लोढा समितीने बीसीसीआय आणि आयपीएलसाठी दोन स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे तसेच मंत्री आणि सरकारी अधिका-यांना बीसीसीआयमध्ये पदाधिकारी बनवू नये, सलग दोन टर्म पदे भूषवल्यानंतर पुन्हा नियुक्ती करु नये अशा प्रकारच्या शिफारसी केल्या आहेत. बीसीसीआयच्या लेखापरीक्षकांमध्ये कॅगच्या अधिका-याचा समावेश करावा आणि प्रत्येक राज्यामधून एका क्रिकेट संघटनेला पूर्णवेळ सदस्य म्हणून मान्यता देऊन मताधिकार द्यावा अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. या शिफारसी करताना माजी कर्णधारांशीही चर्चा करण्यात आली असल्याचे लोढा यांनी सांगितले. २२ जानेवारी २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीची स्थापना केली होती.

लोढा समितीच्या शिफारसी-

  • आयपीएल आणि बीसीसीआयसाठी स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्याची लोढा समितीची
  • मंत्री किंवा सरकारी अधिका-यांना बीसीसीआयमध्ये पदाधिकारी बनवू नका.
  • क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता देण्याची लोढा समितीची शिफारस.
  • बीसीसीआयमध्ये प्रत्येक राज्यातून एकाच क्रिकेट संघटनेला प्रतिनिधीत्व आणि मताधिकार मिळावा.
  • बीसीसीआयमध्ये सलग दोन टर्म पदे भूषवल्यानंतर पुन्हा नियुक्ती करु नये.
  • बीसीसीआयच्या लेखापरीक्षकांमध्ये कॅगच्या अधिका-याचा समावेश करावा.
  • बीसीसीआयच्या पदाधिका-यांच वय ७० पेक्षा जास्त नसाव.