Whats new

२९ जुलै २०१५ रोजी ‘ग्लोबल टायगर डे’ जगभरात साजरा

TIGER  

स्थानिकांना सोबत घेऊन व्याघ्र संवर्धन करण्याची मोठी जबाबदारी वन विभागाची आहे. ती सांभाळत व्याघ्र संवर्धनात महाराष्ट्राने मारलेली मुसंडी निश्चितच महत्त्वाची आहे. मात्र अद्याप मोठा टप्पा बाकी आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या काळापासून नंतरच्या दोन दशकांत व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्राच्या संरक्षण-संवर्धनाचे व्यवस्थापन अंगीकारले गेले. वाघासाठी आवश्यक असणारा आसरा तयार करणे व वाघाला पूरक असणाऱ्या बाबींचे (तृणभक्ष्यी प्राणी) संगोपन करणे, यावरच प्रामुख्याने भर राहिला. जंगलातील गावांचे पुनर्वसन, गवती कुरणांचा विकास, पाणथळांचे व्यवस्थापन यासारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टींकडे लक्ष राहिले. शिकार, अवैध वृक्षतोड, चराई, वन वणव्यासह मानवाचा हस्तक्षेप कमी करण्यावर भर राहिला. या बाबींमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात यश मिळालेही; पण या सर्व प्रकारांमध्ये वन विभाग विरुद्ध स्थानिक असे चित्र तयार झाले. या दोघांमध्येही मोठी दरी निर्माण होत गेली. हे चित्र पालटण्याचे काम २००० सालानंतर सुरू झाले.

महाराष्ट्राचा विचार करता सध्या येथे ६ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. त्यातील पाच विदर्भात आहेत. याव्यतिरिक्त उमरेड कऱ्हांडलासह अनेक अभयारण्यांत वाघांचे अस्तित्व आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचाच विचार केला, तर येथे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात साधारण ६० पेक्षा अधिक वाघ आहेत. उर्वरित ६० वाघ ब्रम्‍हपूरी, मध्य चांदासह अन्य जंगलात आहेत. या ठिकाणी वर्षानुवर्षे जंगलात वाघ असल्याने या परिसरातील स्थानिकांना वाघासोबत कसे राहायचे, वागायचे याची एक पारंपरिक जाणीव असल्याचे लक्षात येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अतिसंरक्षित क्षेत्रापुरते संवर्धन मर्यादित असलेले लक्ष्य आता बफर झोन व नंतर कॉरिडोरपर्यंत लांब झाले आहे. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या नियोजनानुसार प्रत्येक वाघ क्षेत्राचा ‘व्याघ्र संवर्धन आराखडा’ (टीसीपी) तयार होऊ लागल्याने बफर क्षेत्र व त्याला जोडून असलेले ‘कॉरिडोर’चे महत्त्व अधोरेखित झाल्याने सर्वसमावेशक संवर्धनाचे पाऊल उचलले गेले. या नव्या क्षेत्रात गावांचा समावेश असल्याने वाघ-स्थानिक माणूस व्यवस्थापन अंगीकारणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे व्याघ्र प्रकल्प व्यवस्थापनाने ग्राम परिसर विकासच्या (ईडीसी) माध्यमातून हे संयुक्त व्यवस्थापन अवलंबले आहे.

राज्यातल्या सहा व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढावी म्हणून सरकार विविध उपाय करत आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेअंतर्गत लोकसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे .

मोठी आव्हाने कोणती? उपाय काय?
माणूस आणि प्राणी यांच्यातील संघर्ष हे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. अनेकदा बफरमध्ये वाघ जातात आणि लोकांवर हल्ले करतात, तर अनेकदा ज्यांची उपजीविका जंगलांवरच अवलंबून आहे असे लोक जंगलात जातात, तेव्हा वाघ त्यांच्यावर हल्ले करतात. हा संघर्ष संपविण्यासाठीच वैज्ञानिक पद्धतीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणांतर्गत विशेष व्याघ्र संरक्षक दला(एसटीपीएफ) ची स्थापना केली गेली. याचा सगळा खर्च केंद्र सरकार देते. हे दल ताडोबा आणि पेंचमध्ये स्थापन केले गेले. त्यासाठी प्रशिक्षित हत्यारी दल नेमले गेले. या दोन ठिकाणी ११३ लोक काम करत आहेत. आता नवेगाव नागझिरा आणि मेळघाटात हे दल नेमले गेले असून त्यासाठीची भरती सुरू आहे.

जन, वन योजनेत काय केले जाणार?
बफर झोनमधल्या गावांमध्ये व्हिलेट इको डेव्हलपमेंट कमिटी (व्हीईडीसी) स्थापन केली जाणार आहे. या कमिटीतर्फे मायक्रो प्लॅन तयार केला जाणार आहे. शिवाय जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट कमिटीतर्फे लोकसहभागाचे कार्यक्रम आजूबाजूच्या जंगलांमध्ये राबवले जाणार आहेत. बफर झोनमुळे त्या भागात राहणाऱ्यांच्या विकासात अडथळे झाले आहेत. म्हणून त्यांना स्कील डेव्हलपमेंटची कामे केली जातील. त्या भागातल्या लोकांना गाईडचे प्रशिक्षण देणे, कर्जावर वाहने पुरवणे, होम स्टे कल्पना राबवून त्यांना उत्पन्नाचे मार्ग मिळवून देणे अशी कामे केली जातील. यासाठी १५० गावे निवडली आहेत. यातील २८ गावांतील कामे पूर्ण झाली आहेत. २१ गावांमध्ये ती सुरू आहेत. एकूण ८० गावांचे पुनर्वसन केले जाणार असून यातील ४३ गावे जंगलाबाहेर नेण्यात यशही आले आहे. या योजनेसाठी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून राज्य सरकार २५ कोटी आणि केंद्र सरकार १५ कोटी देणार आहे.