Whats new

विदेशी गुंतवणुकीसाठी दरवाजा मोकळा

pm-modi

संरक्षण, रेल्वे, बांधकाम आणि विमा यांसह 15 क्षेत्रात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक येणे सुलभ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक विकासाचा मार्ग प्रशस्त होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 नोव्हेंबरपासून ब्रिटनच्या दौऱयावर गेले आहेत. त्यापूर्वी हा निर्णय घोषित करून सरकारने विदेशी गुंतवणूकदारांना एक सकारात्मक संकेत दिला आहे.
संरक्षण क्षेत्राची मर्यादा वाढविली- संरक्षण क्षेत्रात आता प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार असून त्याचबरोबर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारताच्या संरक्षणविषयक गरजा वाढत असून सेनेच्या तिन्ही दलांचे अत्याधुनिकीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. ताज्या निर्णयामुळे सेनेच्या साधनसामुग्री विषयक आवश्यकता बऱयाच प्रमाणात देशातच भागविल्या जाणे शक्य होणार आहे.
विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची अधिकारकक्षा वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आता या मंडळाला 5 हजार कोटी रूपयांपर्यंतच्या गुंतवणूक प्रकल्पांचे प्रस्ताव ‘सिंगल विंडो सिस्टिम’ नुसार संमत करता येणार आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा 3 हजार कोटींची होती.
बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा पायाही या निर्णयामुळे घातला गेला आहे. या निर्णयामुळे ऍक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक यांसारख्या खासगी बँकांना विदेशातून भांडवल उभारणी करणे सोपे होणार आहे. या बँकांमधील 74 टक्के समभाग विकत घेण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणार आहे. मात्र, या खरेदीनंतरही बँकेचे व्यवस्थापन भारतीयांच्याच हाती राहील, अशी अट घालण्यात आली आहे. ती मान्य करणाऱया गुंतवणूकदारांनाच समभाग खरेदी करता येणार आहेत. यामुळे या बँकांमध्ये विदेशी भांडवलाचे प्रमाण वाढले तरी व्यवस्थापनात हस्तक्षेप होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
विदेशी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यांच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणे, हा या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश आहे. विदेशी गुंतवणूक भारतात येण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे, जास्तीत जास्त गुंतवणूक येण्यास प्रोत्साहन देणे, तसेच सरकारी माध्यमातून अशी गुंतवणूक येण्याऐवजी ती परस्पर आणि सहजसोप्या मार्गाने येऊ देणे हे या निर्णयाचे प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मर्यादित उत्तरदायित्व भागीदारी कंपन्या, अनिवासी भारतीयांनी स्थापन केलेल्या किंवा त्यांच्या मालकीच्या कंपन्या, भारतीय कंपन्यांच्या मालकीचे आणि नियंत्रणाचे हस्तांतरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, वृक्षारोपण, विमा, बांधकाम, संरक्षण, नागरी विमानवाहतूक, प्रसारण विभाग, रोखीचे घाऊक व्यवहार, सिंगल ब्रँड रिटेल, डय़ूटी फ्री शॉप्स, बँकिंग आणि खासगी वित्त क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्र या क्षेत्रांमधील प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्यात आले असून विदेशी गुंतवणुकीचा मार्गही सोपा करण्यात आला आहे.