Whats new

जमीन आरोग्य पत्रिकेमध्ये नगर जिल्हा देशात अव्वल

soil

2015 पासूनच सुरू झालेल्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जमीन आरोग्य पत्रिका अभियानाच्या अंमलबजावणीत देशात नगर जिल्ह्याने अव्वल क्रमांक पटकावला, तर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रानेही अव्वल स्थान मिळवले. या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत माती परीक्षण करून जमीन आरोग्य पत्रिकांचे वितरण करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने ६३ हजार ९८७ शेतकऱ्यांच्या जमीन आरोग्य पत्रिका तयार करण्याचे काम पूर्ण केले. यात नगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ३६ हजार ६८७ जमीन आरोग्य पत्रिकांचा समावेश आहे.
देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक सरस कामगिरी नगर जिल्ह्याने केली आहे. नगर जिल्ह्यात २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान राबवण्यात येत आहे. नगर येथील कृषी विभागाच्या जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृदा चाचणी प्रयोगशाळा आणि जिल्ह्यातील अन्य १० खासगी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात एकूण लाख ८५ हजार १७ माती नमुने तपासण्यात येऊन ९५ हजार ६९४ आरोग्य पत्रिका वाटण्यात येणार आहेत. मृदा सर्वेक्षण मृद चाचणी प्रयोगशाळेकडे २०१५-१६ या वर्षात एकूण ९३ हजार १६९ माती नमुने जमा झाले. यापैकी ४५ हजार माती नमुन्यांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. डिसेंबरला जिल्हास्तरावर पालकमंत्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते, तर तालुका स्तरावर आमदारांच्या हस्ते एकूण लाख जमीन आरोग्य पत्रिकेचे वाटप करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय जमीन आरोग्य पत्रिकेत जमिनीचा सामू, क्षारता, सेंद्रिय कर्ब, स्फुरद, पालाश, लोह, तांबे, जस्त, मँगेनीज आदी घटकांचे प्रमाण तपासून दिले जाते. आरोग्य पत्रिकेच्या निष्कर्षानुसार शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खते, रासायनिक खते विविध पिके घेण्यासंदर्भात सल्लाही देण्यात येतो. आधुनिक शेतीसह उत्पादकता वाढवण्यासाठी माती परीक्षणाचे महत्त्व अधिक आहे. त्यासाठीच केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान राबवण्यात येत आहे.
आरोग्य पत्रिकेचे फायदे- जमीनआरोग्य पत्रिकेमुळे जमिनीची कुंडली शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. कमी अथवा अधिक असलेली अन्नद्रव्यांचा समतोल साधून खतांची मात्रा देण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल. जमिनीचे जैविक, भौतिक रासायनिक गुणधर्म सुधारण्यास मदत होईल. खतांवरील खर्च कमी होऊन उत्पादन खर्च कमी होईल. त्याचबरोबर उत्पादन क्षमता पिकांची उत्पादकता वाढण्यास मदत मिळेल. शेतकऱ्यांना पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी जमीन आरोग्य पत्रिकेचा फायदा होणार आहे.'' बाळासाहेबनितनवरे, जिल्हामृद सर्वेक्षण मृद चाचणी प्रयोगशाळा अधिकारी.
अभियानातील आघाडीचे राज्य-
1. महाराष्ट्र६३,९८७
2. मध्यप्रदेश ३२,९९९
3. उत्तराखंड १०,२१९
4. केरळ ९,६३७
5. तामिळनाडू ९,०६२
6. हिमाचल ८,०५२
7. छत्तीसगड ६,७८१
8. राजस्थान ६,३५४
9. पंजाब ३,२७७
10. सिक्कीम २,८७३