Whats new

3770 कोटी रुपयांचे काळे धन सरकारकडे जमा

black meoney

रालोआ सरकारने काळा पैसा परत आणण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली होती. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून आतापर्यंत 638 जणांनी आपल्या बेहिशोबी संपत्तीविषयी माहिती दिली आहे. 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत 3770 कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. सरकारने नव्या लागू करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार 30 सप्टेंबर पर्यंत आपल्या विदेशातील संपत्तीची माहिती देण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून विदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
देशभरातील सुमारे 638 जणांनी आपल्या विदेशातील 3770 कोटी रुपये सरकारकडे जमा असल्यांची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. आपल्या विदेशातील संपत्तीची माहिती देण्यासाठी सरकारने 30 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत ऑनलाईन मुदत दिली होती. एका व्यक्तीने आपली विदेशात 200 कोटीची मालमत्ता असल्याची माहिती सरकारला दिली असून ही रक्कम सर्वात जास्त आहे. भारतामध्ये कर चुकविण्यासाठी अनेक श्रीमंत लोक विदेशात मालमत्ता खरेदी करतात. मात्र त्याची माहिती भारत सरकारला देत नाहीत. ‘ग्लोबल फायनान्सियल इंटेग्रिटी इंडिया’ या आंतरराष्ट्रीय एनजीओच्या माहितीनुसार, 2012-12 पासून दरवर्षी 44 बिलियन डॉलर्स विदेशात बेकायदेशीरपणे गेले आहेत. मात्र भारताबाहेर किती संपत्ती गेली आहे, याची अधिकृत आकडेवारी सरकारकडून जाहीर करण्यात आली नाही. सरकारने 1997 मध्ये 7,800 कोटी विदेशात असल्याचे म्हटले होते, मात्र ही रक्कम अर्थव्यवस्थेबरोबरच त्यामानाने अत्यल्प होती.
भारत सरकारकडे आपल्या विदेशातील बेकायदेशीर मालमत्तेची माहिती दिली आहे, अशा व्यक्तींना 30 टक्के कर आणि 30 टक्के दंड अशा प्रकारे एकूण 60 टक्के कर 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत द्यावा लागणार आहे. वरिष्ठ प्राप्तीकर अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 जुलै 2015 ला एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली होती. ज्या व्यक्तींनी आपली बेकायेदशीर संपत्तीची माहिती सरकारला दिली आहे, अशा व्यक्तींची नावे सरकार प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 138 नुसार गुप्त ठेवणार आहे.