Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to www.allauddin.co.in

Allauddin

अनुदान योजनांसाठीच ‘आधार’चा वापर करा !

 aadhar

केंद्र सरकारने सर्वच विभागांसाठी आधार कार्डचा वापर अथवा सक्ती करू नये. केवळ एलपीजी व सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध शासकीय अनुदान योजनांसाठी आधारचा वापर केला जावा. असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच या विषयातील सर्वच याचिका पाच सदस्यीस खंडपिठाकडे वर्ग केल्या आहेत. याशिवाय या कार्डचा गैरवापर आणि फसवणुकीसाठी केला जात असलेला उपयोग टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचीही सूचना केली आहे. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर यामुळे काही गदा येऊ शकते का याबाबत स्वतंत्र स्थापन करण्यात येणारे खंडपीठ म्हणणे ऐकून घेईल, असेही निकालात म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये हैदराबादमध्ये याबाबतच्या घटना उघड झाल्या आहेत. शिवाय यामुळे नागरिकांच्या खासगी बाबी, मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक होत असल्याबद्दल तसेच यासाठी कायद्यात विशेष तरतूद नसल्याबद्दल ऍड. शाम दिवाण यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. सरकार आणि अन्य अनेक संस्था, रिझर्व्ह बँक, विविध वित्तीय संस्था, टेलिफोन विभाग, स्टॉक मार्केट विविध सेवा पुरवण्यासाठी आधारचे समर्थन करत आहेत. यामुळे नागरिकांना अधिक सुविधा मिळणार आहेत, तसेच देशद्रोही घटना अथवा कृत्ये टाळणे शक्य होणार असल्याचे या संस्थांचे म्हणणे असल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. तसेच केवळ एलपीजी अनुदानासाठी याचा वापर केल्याने एकाच विभागातून सरकारच्या 13 हजार कोटी रूपयांची बचत झाल्याचे उदाहरणही त्यांनी सांगितले. आणि आम जनतेलाही याबाबींचे महत्त्व पटू लागल्याने त्यांना सर्वच क्षेत्रात आधार मान्य आहे, तर काही ठराविक लोक याचा का विरोध करत आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित केला. याशिवाय दूरसंचार विभागाकडून करण्यात आलेला दावाही त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. ट्रायच्या मतानुसार आधारची सक्ती झाल्यामुळे मोबाईलच्या वापरांवरही निर्बंध आले आहेत. आधारची सक्ती न झाल्यास दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या समाजकंटकांना मोबाईल सीम मिळणे सोपे होत असल्याचे ट्रायने म्हटले होते, असे रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तरी केवळ एलपीजी व सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध शासकीय अनुदान योजनांसाठी आधारचा वापर केला जावा, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.