Whats new

न्यायाधिशांची नियुक्ती कॉलेजियम पद्धतीनेचः सर्वोच्च न्यायालय

suprime-court

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी न्यायीक नियुक्ती आयोगाची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, हा आयोगच चुकीचा असून, तो घटनेत बसत नसल्याचे नोंदविण्यात आले. त्यामुळे यापुढे कॉलेजियम पद्धतीनेच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे सुप्रिम कोर्टाने जाहिर केले.
कॉलेजियम पद्धत चुकीची असून, न्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया 20 वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत ऑगस्ट 2014 मध्ये मंजूर करून घेतले होते. तसेच न्यायाधिशांची निवड ही बंद खोलीत केले जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत.
मात्र, या निवड प्रक्रियेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशी तक्रार अनेक न्यायाधीशांनी केली होती. ही याचिका पारीत करू नये असे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.