Whats new

राजस्थानात सवर्णांमधील आर्थिक मागासांना 14 टक्के आरक्षण

RAJASTAN VASUNDHRARAJE

सवर्णांमधील आर्थिक मागास घटकांना शिक्षण आणि नोक-यामंध्ये 14 टक्के आरक्षण देणा-या विधेयकाला राजस्थान विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे सवर्णांमधील गरिबांना आरक्षण देणारे राजस्थान देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

या आरक्षणामुळे राजस्थानातील आरक्षणाची मर्यादा आता 69 टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायायलाने निर्धारित केलेल्या 58 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे. यामध्ये ओबीसींना 21, अनुसूचित जातींना 16, अनुसूचित जमातींना 12, विशेष मागासांना 5 आणि सवर्णांमधील आर्थिक मागासांना 14 टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे.

राजस्थान विधानसभेने मंजूर केलेल्या आरक्षणासंदर्भातील विधेयकावरून कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तथापि, सरकारकडून हे विधेयक संविधानाच्या सूचीत सामील करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होणार नसल्याचे राज्याचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया यांनी सांगितले.