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OROP : सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की

 L Narasimha Reddy

वन रैंक वन पेंशन को ठीक तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने पटना हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है।. यह कमेटी छह महीने के भीतर मंत्रालय को अपने सुझाव सौंप देगी।

कमेटी उन विसंगतियों या त्रुटियों को दूर करने के उपायों पर गौर करेगी, जो सात सितंबर को सरकार की ओर से जारी वन रैंक-वन पेंशन संबंधी अधिसूचना को लागू करने की राह में बाधा बन सकते हैं। कमेटी अपनी सुझावों के आर्थिक प्रभाव पर भी विचार करेगी। कमेटी को प्रशासनिक सहयोग रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग देगा।

समिति के मुख्य कार्य:
• सरकार की ओर से 7 नवम्बर, 2015 को अधिनियमित वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू करने में आ सकने वाली अड़चनों को दूर करने संबंधी कदम उठाना।
• 7 नवम्बर, 2015 को सरकार द्वारा अधिसूचित ओआरओपी आदेश के क्रियान्वयन के लिए सेनाओं के तीनों अंगों के समक्ष आने वाली संभावित विसंगतियों को दूर करने संबंधी कदम उठाना।
• सैन्य सेवाओं के मामलों में संबद्धता।
• केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी या संबंधित मामलों के लागू होने संबंधी तथ्यों की जाँच.विदित हो कि न्यायिक समिति का अपना मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा रक्षा मंत्रालय के तहत सक्रिय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सहयोग समिति को मुहैया कराया जाएगा।

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