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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीरेंद्र सिंह को बनाया यूपी का नया लोकायुक्त

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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रिटायर्ड जज वीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेते हुए किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की है।. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को यूपी सरकार को दो दिन का समय देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और स्वत: संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री,नेता विपक्ष और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को आदेश का पालन न करने पर जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा उच्चतम न्यायलय के आदेश की तौहीनी करना अफसोसजनक है। अदालत ने आज की सुनवाई में यूपी सरकार से पांच लोगों के नाम भेजने का आदेश दिया और अनुच्छेद 142 के तहत रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। इससे पहले लोकायुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। और बुधवार तक लोकायुक्त नियुक्त करने का समय दिया था।

जस्टिस वीरेंद्र सिंह का प्रोफाइल-
-जस्टिस वीरेंद्र सिंह लोकायुक्त बनने से पहले यूपी उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष थे। उनका यहां कार्यकाल 3 जनवरी 2016 तक था।
- जस्टिस वीरेंद्र सिंह का जन्म 4 जनवरी 1949 को हुआ था।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनकी ज्वॉइनिंग 13 अप्रैल, 2009 को हुई थी।
- 13 अप्रैल, 2011 तक वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे।
- जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने मेरठ यूनिवर्सिटी से 1972 में लॉ में ग्रैजुएशन किया।
- साल 1977 में पीसीएस (जे) में अपॉइंट हुए और 1989 में हायर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए प्रमोट हुए।
- 2005 में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप में प्रमोट हुए।
- 13 अप्रैल 2009 में हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने।
- 24 दिसंबर 2010 को इन्होंने पर्मानेंट जज की शपथ ली थी।

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