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अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट गहराया, केंद्र ने की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

 PRESIDENT RULE

अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।. प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया गया है।

क्या है अरुणाचल का सियासी संकट-
दरअसल, अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से उसके अपने कुछ विधायक बागी हो गए हैं। बीते 16-17 दिसंबर को ही उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें सरकार हार गई थी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिलहाल राज्य सरकार विधानसभा भंग करने के मूड में नहीं है। जोड़-तोड़ की तमाम कोशिशें जारी हैं।

यह है विधानसभा की स्थिति-
अरुणाचल विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। 2014 में हुए चुनाव में 42 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। बीजेपी को 11 और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (PPA) को पांच सीटें मिली थीं। बाद में पीपीए ने कांग्रेस में विलय कर लिया और उसके 47 विधायक हो गए। लेकिन अब लेकिन मुख्यमंत्री तुकी के पास सिर्फ 26 विधायकों का ही समर्थन है और सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 31 विधायकों का साथ चाहिए। दो सीटों पर निर्दलीय हैं।