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मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश, 3 साल के लॉ कोर्स बंद करे बार काउंसिल

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एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से देश में तीन साल की अवधि वाले लॉ कोर्सेस बंद करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस की तरह लॉ के लिए भी केवल पांच साल के कोर्स संचालित किए जाएं.
बार काउंसिल की कार्यप्रणाली में बदलाव की वकालत करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंसिल के काम एक एक्सपर्ट बॉडी के हवाले कर देना चाहिए जिसका प्रमुख सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो. लॉ के प्रोफेशन में आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए अदालत ने केंद्र सरकार से एडवोकेट्स एक्ट में बदलाव का निर्देश भी दिया है. सके अलावा एडमिशन प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागूकरने का निर्देश दिया है, जिसमें कॉलेजों के लिए छात्रों को प्रवेश देने से पहले उनकी पृष्ठभूमि का पता लगाना अनिवार्य हो.