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स्मार्ट गांव के लिए पांच हजार करोड़

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देश में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी विकसित होंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने 5142 करोड़ रुपये के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दी. इसका मकसद गांव को स्मार्ट गांव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देना, पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना है.
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि देशभर में ग्रामीण-शहरी अंतर मिटाने को 2019-20 तक 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाए जाएंगे. प्रसाद ने कहा कि इस मिशन का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमताओं का उपयोग करना है. इससे पूरे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी. इन क्लस्टर से आर्थिक गतिविधियों, कौशल विकास, स्थानीय उद्यमिता के साथ ही कई सुविधाएं मिलेंगी ताकि स्मार्ट गांवों का क्लस्टर बन सके.