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जापान के डाइट ने सैन्य उपयोग के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की विदेश नियुक्ति पर प्रतिबंध हटाया

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जापानी संसद द डाइट ने दो सुरक्षा बिल पारित किए जो सैन्य उपयोग के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की विदेशों में तैनाती की अनुमति देते हैं. अशस्त्रीकरण बिल (remilitarization bills) को ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि ये जापान को 70 वर्षों के बाद सैन्य समर्थक के तौर पर सक्रिए होने की अनुमति देते हैं. जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 शासन रूपरेखा में शांतिवाद का सिद्धांत है. 1945 का संविधान अमेरिका द्वारा प्रायोजित था और ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित जापान की युद्धोत्तेजक प्रवृत्तियों को कम करने के उद्देश्य से किया गया था. सुरक्षा बिलों की विशेषताएं इनमें से एक मौजूदा 10 नियम सुरक्षा संबंधित कानूनों में विभिन्न एसडीएफ प्रतिबंधों को हटाने हेतु संशोधित करता है. इसमें अनुच्छेद 9 के काफी समय से चले आ रहे आत्म रक्षा पर लगा सामूहिक प्रतिबंध भी शामिल है. हालांकि, इसने अनुच्छेद के अर्थ को संशोधित किया गया है इसके मूल पाठ को नहीं. इसमें एक नया स्थायी कानून बनाया गया है जो जापान को संयुक्त राष्ट्र–प्राधिकृत सैन्य संचालनों जिसमें विदेशी या बहुराष्ट्रीय सैन्यबल हों, के लिए रसद समर्थन हेतु एसडीएफ को विदेशों में तैनात करने की अनुमति देता है. सैन्य बलों की तैनाती तीन शर्तों के अधीन है, ये शर्तें हैं –जापान और करीबी सहयोगी पर हमाला किया गया हो/ जापान के अस्तित्व पर खतरा हो हमले के अलावा कोई अन्य उपाय न बचा हो सैन्य बलों का न्यूनतम उपयोग हो