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ग्रीस ने जनमत संग्रह में बेलआउट पैकेज को नकारा

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ग्रीस की जनता ने जनमत संग्रह में 5 जुलाई 2015 को बेलआउट पैकेज की मांग (15.5 बिलियन यूरो) को नकार दिया. लेनदारों में सेंट्रल बैंक (ईसीबी), यूरोपियन यूनियन (ईयू) तथा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की तिकड़ी शामिल है. जनमत संग्रह में ग्रीस की जनता से साधारण तरीके से हां या ना में जवाब पूछा गया कि भारी ऋण 1.7 बिलियन डॉलर्स (1.5 बिलियन यूरो) के तले दबे ग्रीस को और अधिक लोन दिया जाना चाहिए या नहीं. 61.31 प्रतिशत लोगों ने ना में जवाब दिया जबकि 38.69 प्रतिशत लोगों ने हां में जवाब दिया. वोटरों ने प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास की अध्यक्षता में चल रही वामपंथी सरकार का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह वोटिंग उन्हें एक बेहतर डील तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगी. जनमत संग्रह उस समय कराया गया जब देश को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए यूरोजोन के नेताओं की बैठक चल रही थी. यह जनमत संग्रह ग्रीस में 41 वर्षों में पहली बार करवाया गया. जून 2015 में सरकार ने वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दी गयी थी. जनमत संग्रह के बाद वित्त मंत्री यानिस वरुफकिस ने पद से त्यागपत्र दे दिया.

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