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सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया

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सीमा प्रबंधन विभाग (Department of Border Management) ने संशोधित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BDAP) के दिशा-निर्देश जारी किए. सीमा प्रबंधन विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत एक विभाग है. सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों से जुड़े केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, नीति आयोग और सीमा की रक्षा कर रहे बलों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ये बदलाव किये गये. बीएडीपी के दिशा निर्देशों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधित दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया हैं.

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी के अंदर स्थित सभी गावों को कवर करने के लिए किया गया है. इसमें 17 राज्यों के सीमावर्ती ब्लॉक का ध्यान भी नही रखा गया है जो अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं का गठन किया गया था.

सीमाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) राज्य सरकारों के जरिये सीमाई कस्बों में इसी वित्त वर्ष 2015-16 से शुरू किया गया.

कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों यथा-ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और मानव संसाधन मंत्रालय, बीएडीपी योजनाओं के साथ इन मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए सचिव, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में बीएडीपी पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का सदस्य बनाया गया है.

दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकारों का दायित्व सीमाई प्रखंड के सिर्फ उन्हीं गांवों में बीएडीपी कोष का इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा जहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा महज शून्य से दस किलोमीटर के बीच स्थित है. 

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