Whats new
Shopping Cart: Rs 0.00

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: Rs 0.00

Welcome to

Allauddin

‘सागरमाला’ साठी ६९२ कोटी

SAGARMALA  

केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ चळवळीत भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या भारत बंदर आणि वाहतुकीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये फारच कमी पडला आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये रेल्वेचा ९ टक्के व रस्त्यांचा ६ टक्के सहभाग असून बंदराचा केवळ १ टक्के सहभाग आहे. एवढेच नव्हे, तर अधिक वाहतूक खर्चामुळे भारतीय निर्यात ही स्पर्धात्मक पातळीवर कमी पडत आहे. म्हणूनच बंदरे आणि जहाज बांधणी क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प तयार करण्यात आला असून, या प्रकल्पाच्या विकासासाठी केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून ६९२ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे.

या समितीमध्ये जहाजबांधणी, दळणवळण व महामार्ग, पर्यटन, संरक्षण, गृह, पर्यावरण, जंगल, हवामान, महसूल विभाग, खर्च, औद्योगिक धोरण व विकास या सर्व मंत्रालयांचे सचिव, तसेच रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष आणि एनआयटीआय आयोगाचे सीईओ यांचा समावेश राहणार आहे. याशिवाय केंद्रीय स्तरावर कंपनीज अ‍ॅक्ट १९५६ अंतर्गत सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी स्थापन केली जाणार आहे.

काय आहे, ‘सागरमाला’ प्रकल्प :

देशातील मुख्य व कमी महत्त्वाच्या बंदरांची क्षमता वाढविणे, या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी आधुनिकीकरणासह सद्यस्थितीतील व भविष्यातील वाहतुकीच्या साधनांचा योग्य उपयोग केला जाईल. तसेच वाहतुकीसाठी नवीन साधनांचा विकास केला जाईल. याशिवाय वाहतूक हबची उभारणी, कारखाने व उत्पादन केंद्र स्थापन केले जाणार असून, बंदरांचे सशक्तीकरण आणि स्थलांतराच्या मूलभूत सुविधांमधील सुधारणांसोबत मालवाहतुकीसाठी बंदरांवर सध्या असलेल्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात येणार आहे. याशिवाय माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांचा उपयोग करणे, हाही या प्रकल्पाचा एक भाग राहणार आहे. सुयोग्य धोरण व संस्थात्मक हस्तक्षेप याव्दारे बंदरांच्या विकासाला चालना देणे, विविध संस्था, मंत्रालय, विविध विभाग, व राज्ये यांचेकडून एकीकृत विकासासाठी सहकार्य मिळावे म्हणून संस्थात्मक संरचना तयार करणे, बंदरांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, आधुनिकीकरण व नवीन बंदरांची उभारणी करणे आणि बंदरांच्या किनाऱ्यावरील क्षेत्रामधून कार्यक्षम स्थलांतराची व्यवस्था करणे, यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.