Whats new

केंद्राकडून राज्याला मिळणारा निधी कमी होणार

 Rupee  

केंद्राकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची संख्या (सीएसएस) लवकरच 72 वरून 30 वर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याबाबत नीती आयोगाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहमतीही झाली आहे. समितीने फ्लेक्सी फंडची भागीदारी 10 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्याची शिफारस केली आहे. समितीचे संयोजक मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीएसएसची संख्या कमी आणि योजनांसाठी दोन समूह बनविण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले आहे. समितीने केलेल्या शिफारशींना 5 जुलैपर्यंत अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अंतिम अहवाल सादर करण्यापूर्वी सर्व सदस्यांचे मत घेण्यात येणार आहे.

असे होणार निधीचे वितरण

राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत सामान्य श्रेणीमधील राज्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार 60-40 या प्रमाणात निधीची तरतूद करणार आहे. ज्या योजनांमध्ये केंद्राची भागीदारी 60 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, ती कायम रहाणार आहे. काही योजनेंतर्गत सामान्य श्रेणीतील राज्यांसाठी निधीची तरतूद समसमान असणार आहे.  मात्र, ज्या ठिकाणी केंद्राची भागीदारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. कोर सेक्टर क्षेत्र योजनेंतर्गत 11 विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी केंद्र आणि राज्य 90-10 या सूत्राने निधीची उभारणी करणार आहे. तर वैकल्पिक योजनांमध्ये निधीचे प्रमाण 80-20 असणार आहे. सीएसएस अंतर्गत 30 टक्क्यांपेक्षा कमी काम झालेल्या योजनांना निधी मिळणे क्रमप्राप्त आहे असेही मसूद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

व्हिजन 2022ला देण्यात येणार प्राधान्य

सद्यस्थितीत ‘व्हिजन 2022’ बदलण्यासाठी गरिबी निर्मूलन, पेयजल, स्वच्छ भारत, ग्रामीण विद्युतीकरण, महिला आणि बालकल्याण, सर्वांसाठी घर, प्रत्येक गावात प्रत्येक घरात वीज आदी योजनांच्या निधीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.